बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेप बाहिरिन थाले त्यसलाई सामान्य कारोबारको उतारचढावका रूपमा मात्र नहेरी तरलता जोखिमको पूर्वसंकेतका रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेप बाहिरिन थालेमा त्यसले भविष्यमा सिर्जना गर्न सक्ने तरलता जोखिमका रूपमा मानेर समयमै पहिचान गरी आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको हो।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको 'रिस्क म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन्स, २०२६' मा अस्थिर निक्षेप वा अप्रत्याशित रूपमा निक्षेप बाहिरिनु बैंकको तरलता जोखिमको कारण हुन सक्ने उल्लेख छ।
बैंकले आफ्नो निक्षेपको अवस्था निरन्तर निगरानी गर्दै जोखिम बढ्नुअघि नै आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्वको संरचना, निक्षेपको प्रकृति र अवधि, कर्जा विस्तार तथा अन्य वित्तीय प्रतिबद्धताले बैंकको तरलता अवस्थालाई प्रभावित गर्छन्।
त्यसैले बैंकले आफ्नो निक्षेप आधारको विविधता, अवधि र संरचनाको अध्ययन गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले तरलता जोखिम पहिचानका लागि विभिन्न 'पूर्व चेतावनी सूचक' तयार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनेको छ। त्यस्ता सूचकले बैंकको तरलता अवस्थाको जोखिम वा भविष्यमा पर्न सक्ने वित्तीय स्रोतको आवश्यकताबारे समयमै संकेत गर्नुपर्नेछ।
यसका लागि खुद्रा निक्षेप बाहिरिने क्रम बढ्नु महत्वपूर्ण पूर्वसंकेतका रूपमा राखिएको छ। त्यस्तै अस्थिर ठूला निक्षेपको आधारमा तीव्र रूपमा सम्पत्ति विस्तार हुनु, बैंकको सम्पत्ति वा दायित्वमा अत्यधिक केन्द्रित जोखिम हुनु, कर्जाको गुणस्तर कमजोर हुनु र आम्दानीमा उल्लेख्य गिरावट आउनुलाई पनि तरलता जोखिम बढिरहेको संकेतका रूपमा लिनुपर्नेछ।
बैंकले यस्ता संकेत देखिएपछि त्यसले वास्तविक रूपमा समस्या निम्त्याउने सम्भावना छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन गरी व्यवस्थापनले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले अस्थिर ठूलो निक्षेपको आधारमा तीव्र रूपमा सम्पत्ति वा कर्जा विस्तार गर्नुलाई समेत जोखिमको स्रोत मानेको छ।
बैंकले सामान्य अवस्थाका साथै तनावपूर्ण अवस्थामा पनि कति रकम आवश्यक पर्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न र यसका लागि विभिन्न परिस्थितिमा 'तनाव परीक्षण' गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय स्रोतको विविधीकरणमा पनि जोड दिएको छ। बैंकले निक्षेपमा मात्र अत्यधिक निर्भर नहुने गरी आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्न सकिने वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
त्यस्ता स्रोतमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्ने, अन्य बैंकसँगको ऋण सुविधा प्रयोग गर्ने, केन्द्रीय बैंकबाट ऋण लिने, दायित्वको अवधि लम्ब्याउने, उच्च गुणस्तरका तरल सम्पत्तिको धितोमा पुनर्खरिद कारोबार गर्ने तथा आवश्यक अवस्थामा पुँजी थप गर्ने विकल्प समेटिएको छ।
राष्ट्र बैंकले तरलता जोखिम व्यवस्थापन गर्दा कर्जा–निक्षेप अनुपात तथा वित्तीय स्रोतमा बजार निर्भरतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने जनाएको छ।
बैंकहरूलाई ब्याजदरमा हुने परिवर्तनले आफ्नो नाफा तथा सम्पत्तिको आर्थिक मूल्यमा पार्ने प्रभावको नियमित मूल्यांकन गर्न भनेको छ।
यसका लागि सम्पत्ति र दायित्वको ब्याजदर परिवर्तन हुने समयको अन्तर, ब्याजदर परिवर्तनबाट खुद ब्याज आम्दानीमा पर्न सक्ने असर, सम्पत्तिको आर्थिक मूल्यमा हुने परिवर्तन, अवधि विश्लेषण तथा तनाव परीक्षणजस्ता उपकरण प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापनको छुट्टै अंगका रूपमा जलवायुजन्य जोखिमलाई विस्तृत रूपमा समेटेको छ।
बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक घटनाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा, सम्पत्ति र सञ्चालनमा पर्न सक्ने असरको मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ।
बैंकले कृषि, पूर्वाधार, ऊर्जा तथा वातावरणीय जोखिम बढी भएका क्षेत्रमा आफ्नो लगानीको जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। भौतिक सम्पत्तिमा बाढी, पहिरो लगायतका जोखिमको मूल्यांकन गरी आवश्यक सुरक्षा तथा प्रतिरोधात्मक उपाय अपनाउन प्रोत्साहन गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले लिन सक्ने जोखिम र सहन सक्ने जोखिमको स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
मार्गदर्शनमा कर्जा तथा प्रविधि जोखिमसहित उल्लेखित सबै जोखिमका लागि 'रिस्क एपिटाइट' र 'रिस्क टोलरेन्स' सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
-1746009348.jpg)
